देहरादून/वार्ताहर:। राज्ये कठोरः भूमिकानूनः प्रवर्तते। नूतने कानूने भूमिक्रयण विक्रये नियमानाम् उल्लङ्घनस्य निरीक्षणं भविष्यति। एतदर्थं भूमिद्वारमपि सज्जीक्रियते। अधुना नूतनकानूनस्य कार्यान्वयनार्थं नियमाःक्रियन्तेअस्मिन्पोर्टलद्वारा कर्तव्या ऑनलाइन-निरीक्षण-व्यवस्थां मनसि कृत्वा नियमाः निर्धारिताः भविष्यन्ति। अनुमोदनार्थं नियमाः मन्त्रिमण्डले स्थापिताः भविष्यन्ति। राज्येकठोर भूमि कानूनस्य कार्यान्वयनानन्तरं अवैधरूपेण नियमानाम् उल्लङ्घनेन क्रीतविक्रयः वा भूमिः सर्वकारे निहितः भवति क्रय विक्रययोः सह उत्परिवर्तन सहितस्य सर्वासु भूमि सम्बद्ध व्यवस्थानां विषये व्यापक सूचना भूमिद्वारे उपलभ्यते। एनआईसी इत्यस्यसाहाय्येन एतत् पोर्टल् निर्मितं भवति। राजस्व परिषद्द्वारा अस्य संचालनं भविष्यति। राज्यस्य सर्वे पटवारी-लेखपाल क्षेत्राणि तस्य कार्यक्षेत्रेषु भविष्यन्ति। एतेषु क्षेत्रेषु भूमिक्रयण विक्रयस्य ऑनलाइन विवरणं पोर्टले नियमित रूपेण अद्यतनं भविष्यति। पोर्टलद्वारानिरीक्षणस्य ऑनलाइन व्यवस्थायाःसम्बद्धाःनियमाःअपि नूतन भूमि कानूनस्य कार्यान्वयनार्थं क्रियमाणेषु नियमेषु समाविष्टाः भविष्यन्ति। अपि च जिला दण्डाधिकारीतः सर्वकारीय स्तरात् च भूमिक्रयणस्य अनुमतिं दातुं समयबद्ध प्रक्रिया भविष्यति। जिला दण्डाधिकारी प्रतिमासं उपजिलादण्डाधिकारीतः प्रतिवेदनं गृह्णीयात्। प्रत्येकं त्रैमासिकं राजस्वपरिषदं प्रति प्रतिवेदनं प्रेषितं भविष्यति। राजस्व सचिवः एस. एन.पाण्डेयः अवदत् यत् नूतन भूमिकानूनस्यनियमाः सज्जीकृताः सन्ति।
नियमात् कोऽपि विषयः बहिः न त्यक्तः इति प्रयत्नाः क्रियन्ते।