editor
देहरादून/वार्ताहर:। राज्यस्य सर्वेषु सर्वकारी निजीविद्यालयेषु शिक्षा गुणवत्तायाः न्यूनतममानकानां अनुपालनं सुनिश्चित्य राज्यविद्यालयमानक प्राधिकरणस्य निर्माणस्य सज्जता प्रचलति। अपरशिक्षानिदेशकपद्मेन्द्र सकलनी इत्यस्य मते सीबीएसई, असम, पंजाबदेशेषु विभागेन निर्मितानाम् अधिकारिणां अध्ययनं कृत्वा सर्वकाराय प्रस्तावः प्रेषितः अस्ति। राष्ट्रियशिक्षानीति २०२० मध्ये अनुशंसितं यत् राज्यं सर्वेषु विद्यालयेषु न्यूनतम व्यावसायिक गुणवत्तामानकानां अनुपालनं सुनिश्चित्य स्वतन्त्रं राज्यव्यापीं निकायं निर्मास्यति। यत् मूलभूत मान्यतानां न्यूनतममानकानां निर्धारणं करिष्यति तथा च सुरक्षा, सुरक्षा, आधारभूत संरचना, कक्षा विषयाणाम् आधारेण विद्यालयेषु शिक्षकानां संख्या इत्यादिषु सर्वकारीय निजीविद्यालयाः प्राधिकरणेन निर्धारितानाम् एतेषां सर्वेषां मानकानां अनुसरणं करिष्यन्ति। एते प्राधिकरणस्य अध्यक्षाः सदस्याः च भविष्यन्ति शिक्षा निदेशालयेन प्रेषिते प्रस्तावे उक्तं यत् सर्वकारेण नामाज्र्तिः शिक्षाविदः, सेवानिवृत्तः वरिष्ठः अधिकारी वा सेवानिवृत्तः न्यायाधीशः यः शिक्षाक्षेत्रे महत्त्वपूर्णं योगदानं दत्तवान् अस्ति। सः तस्य अध्यक्षः भविष्यति। जबकि महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, निदेशक एससीईआरटी, निदेशक एनआईसी, क्षेत्रीय निदेशक सीबीएसई, अतिरिक्त निदेशक एससीई आरटी,संयुक्त शिक्षा महानिदेशालय, सरकार द्वारा नामाज्र्ति आईसीएसई विद्यालयस्य प्राचार्यः, सीबीएसई-सम्बद्धस्य निजी विद्यालयस्य प्राचार्यः, विद्यालय भारती विद्यालयस्य निरीक्षकः, शिक्षा क्षेत्रे कार्यरताः गैरसरकारीसंस्थाः च सर्वकारेण प्राधिकरणस्य सदस्यत्वेन नामाज्र्तिाः इति प्रस्तावः अस्ति। २१८९७ विद्यालयेषु न्यूनतममानकानि निर्धारितानि भविष्यन्ति-राज्यस्य निजी विद्यालयेषु शुल्कस्य मनमाना वृद्धिः, आवश्यक सुविधानां अभावः च इति आरोपः कृतः अस्ति। एतादृशे सति प्राधिकरणं प्रायः १६५०१ सर्वकारीय विद्यालयेषु ५३९६ निजीविद्यालयेषु न्यूनतम मानकानि निर्धारयिष्यति।
