लखनऊ/वार्ताहर:। मुख्यमन्त्री योगी आदित्य नाथस्य दूरदर्शी नेतृत्वे उत्तरप्रदेशः अधुना पारम्परिक-उद्योगेभ्यः परं गत्वा वैश्विक-आइ.टी. उन्नत संरचनानां,निवेश-अनुकूलनीतीनांच कारणात् अधुना राज्यदेशस्यप्रमुखेषुसूचनाप्रौद्योगिकी-विद्युत्-निर्यातकेषु अन्यतमम् अस्ति। २०१७ तः अस्मिन् क्षेत्रे न केवलं राज्यस्य सकलराष्ट्रीयउत्पादः सुदृढः अभवत् अपितु उत्तरप्रदेशस्य प्रौद्योगिकीक्षमता वैश्विक मञ्चे अपि स्थापितः। राज्यसर्वकारः २०३० तमे वर्षे देशस्यकुल-निर्यातेषु उत्तरप्रदेशस्य भागं वर्तमानस्य ५प्रतिशतं तः १०ज्ञ् यावत् वर्धयितुं प्रतिबद्धः अस्ति। आकृतौ ऐतिहासिक वृद्धिः-उत्तरप्रदेशस्य इलेक्ट्रॉनिक्स-आइटी-निर्यातस्य आँकडानि विगतसप्तवर्षेषु महत्त्वपूर्णपरिवर्तनस्य पुष्टिं कुर्वन्ति। राज्यात् इलेक्ट्रॉनिक्स-उत्पादानाम् निर्यातः २०१७तमे वर्षे केवलं ३,८६२ कोटिरूप्यकाणि एव आसीत्,यत्२०२४-२५तमे वर्षे ४४,७४४ कोटिभ्यः अधिकं यावत् नाटकीय रूपेण वर्धितम् अस्ति। तथैव सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित सेवानां निर्यातः अपि ५५,७११ कोटितः ८२,०५५ कोटि पर्यन्तंवर्धितः अस्ति। एषा असाधारण प्रगतिः उत्तरप्रदेशे वैश्विक कम्पनीनां वर्धमान विश्वासस्य स्पष्ट साक्ष्यम् अस्ति।
नोएडा लखनऊ च प्रमुखकेन्द्रं भवन्ति-सूचनाप्रौद्योगिकीसेवानां इलेक्ट्रॉनिक निर्माणस्य च संयुक्तविकासेन राज्यस्य निर्यातमूलस्य अपूर्वविस्तारः अभवत्। सम्प्रति नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना द्रुतमार्ग क्षेत्रं, लखनऊ च सूचनाप्रौद्योगिकी सेवानां, मोबाईल निर्माणस्य, इलेक्ट्रॉनिक घटका नाम्, आँकडा-सञ्चालित-उद्योगानाम् च वैश्विक केन्द्राणि अभवन् राज्ये विधानसभा-इकायानां, घटक-निर्माण-संस्थानानां च बृहत्-स्तरीय-स्थापनेन निर्यात-क्षमतायाः नूतनं गतिः प्राप्ता अस्ति। अस्याः औद्योगिकक्रान्तिस्य सर्वाधिकं सकारात्मकं प्रभावं उत्तरप्रदेशस्य युवानः अनुभूयन्ते। एते निर्यात-उन्मुखाः उद्योगाः कोटि-कोटि-प्रत्यक्ष-परोक्ष-रोजगार-अवकाशान् सृजन्ति। योगीसर्वकारस्य कौशलविकासकार्यक्रमैः स्टार्टअपपारिस्थितिकीतन्त्रेण च युवानः कार्यान्वितानां कृते नवीनतायाः उद्यमशीलतायाः च चालकाः यावत् परिणताः सन्ति। एकविण्डोव्यवस्था, सशक्तं कानूनव्यवस्था, उत्तमं रसदं च वैश्विक निवेशकानां कृते यूपी प्रथमपरिचयं कृतवान्।

आयुष्मानयोजनायाः अन्तर्गतं उत्तरप्रदेशस्य चिकित्सालयाः एकवर्षे ४,६४९ कोटिरूप्यकाणि प्राप्तवन्तः, येन निर्धनानाम् चिकित्सा सुलभा अभवत्

लखनऊ। योगीसर्वकारः निर्धनानाम् आवश्यकता वशात् च उत्तमाः, सुलभाः, समये च स्वास्थ्य सेवासेवाः प्रदातुं निरन्तरं प्रभावी पदं गृह्णाति। आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्ययोजनायाः अन्तर्गतं चिकित्सां प्राप्यमाणानां परिवारानां कृते यत्रनगदरहितं उपचारं सुनिश्चितं कृतम् अस्ति, तत्र योजनायाः सम्बद्धानां चिकित्सालयानाम् समये एव भुगतानं सुनिश्चित्य व्यवस्थां अधिकं सुदृढं क्रियते। फलतः विगतवर्षे आयुष्मान योजना दावा निस्तारणेषु महती सुधारः अभवत्। आयुषमान भारत योजनायाः अन्तर्गतं राज्ये सूचीकृतैः सर्वकारीय निजी अस्पतालैः प्रस्तूय माणानां दावानां शीघ्रं पारदर्शकं च निपटनं सुनिश्चित्य निरन्तर सुधारात्मक परिहाराः क्रियन्ते इति राज्यव्यापक स्वास्थ्य सङ्घस्य एकीकृतसेवानां मुख्यकार्यकारी अर्चना वर्मा इत्यनेन उक्तम्। २०२५ तमस्य वर्षस्य जनवरीमासे दावानां लम्बता १०.७५ लक्षं यावत् अभवत्, परन्तु २०२५ तमस्य वर्षस्य डिसेम्बर मास पर्यन्तं केवलं ३,००,००० यावत् न्यूनीकृता अस्ति । एतस्य अपि शीघ्रमेव समाधानं भविष्यति। सः व्याख्यातवान् यत् योजनायाः अन्तर्गतं प्रतिमासं चिकित्सालयेभ्यः द्वि लक्षाधिकाः दावाः प्राप्यन्ते। एतावता बहूनां दावानां समये निस्तारणं प्रमुखं आव्हानं वर्तते। अस्य अभावेऽपिपुरातन लंबित प्रकरणानाम् नूतन दावानां च नियमितरूपेण व्यवस्थित रूपेण च निराकरणं सुनिश्चितंक्रियते।
मुख्य उद्देश्यं अस्ति यत् एम्पैनेल्-युक्तानि चिकित्सालयाः आयुष्मान-कार्ड-धारकाणां चिकित्सां विना विलम्बेन सुनिश्चितं कुर्वन्ति। चिकित्सा लेखापरीक्षा प्रणाली सुदृढा-दावानां प्रक्रियां सरलं, पारदर्शकं, द्रुतं च कर्तुं चिकित्सा लेखा परीक्षा व्यवस्थां सुदृढां कृतम् अस्ति। चिकित्सा लेखा परीक्षकाणां संख्या ४० तः १३० यावत् वर्धिता अस्ति, येन दावासत्यापन प्रक्रिया त्वरिता अभवत् दावानां संसाधन डेस्क इत्यस्य संख्या अपि १०० तः १२५ यावत् वर्धिता अस्ति योजनायाः अन्तर्गतं चिकित्सालयैः प्रस्तुतानां दावानां भुगतानं ३० दिवसस्य निर्धारित समयसीमायां अर्थात् करणीयम्। एतत् लक्ष्यं प्राप्तुं एजन्सीस्तरस्य नियमित समीक्षा समागमाः क्रियन्ते, लम्बित प्रकरणानाम् निरन्तरं निरीक्षणं च क्रियते। ४,६४९ कोटिरूप्यकाणि चिकित्सालयेषु वितरितानि-सचिस् इत्यस्य मुख्याधिकारी उक्तवान् यत् २५ जनवरीतः २५ दिसम्बर् पर्यन्तं दावानां विरुद्धं आयुष्मानभारतयोजनायाः अन्तर्गतं राज्यसूची कृत चिकित्सालयेभ्यः कुलम् ४,६४९ कोटि रूप्यकाणां वितरणं कृतम् अस्ति। एतत् आँकडा दर्शयति यत् योगीसर्वकारः न केवलं चिकित्सायाः व्यवस्थां करोति अपितु चिकित्सालयानाम् आर्थिकहितस्य पूर्णतया रक्षणं अपि करोति येन ते निर्धन रोगिणां कृते उत्तमं स्वास्थ्यसेवां दातुं शक्नुवन्ति। योगीसर्वकारस्य नीतयः, यथा दावानां लम्बिततायाः न्यूनीकरणं,समयेभुगतानं,सुदृढं लेखापरीक्षा व्यवस्था च, चिकित्सालयानाम् आत्मविश्वासं वर्धितवती अस्ति। एतेन प्रत्यक्षतया दरिद्राणां, आवश्यकता वशात् च रोगिणां लाभः भवति, ये इदानीं चिकित्सायाः भुक्तिं कर्तुंऋणं स्वीकृत्य सम्पत्ति विक्रयणस्य बाध्यतायाः पूर्णतया मुक्ताः सन्ति!