प्रयागराज:। वार्ताहर:। न्यायाधीशः यशवन्तवर्मा इत्यस्य गृहात् प्राप्तस्य नगदप्रकरणस्य अन्वेषणं कुर्वतः प्यानलस्य प्रतिवेदनं गुरुवासरे प्रकाशितम्। तत्र उक्तं यत् उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशः यशवन्तवर्मा तस्य परिवारजनानां च भण्डारकक्षे गुप्तं सक्रियं वा नियन्त्रणं वर्तते। अत्रैव मार्चमासस्य १४ दिनाङ्के रात्रौ अग्निप्रकोपानन्तरं बहुसंख्याकाः अर्धदग्धाः नोटाः प्राप्ताः एतेन न्यायमूर्तिः वर्मा इत्यस्य दुर्व्यवहारः प्रकाशितः, यः एतावत् गम्भीरः यत् सः निष्कासितः इति प्यानलस्य प्रतिवेदने उक्तम्। घटनासमये न्यायाधीशः वर्मा दिल्ली-उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशः आसीत्, अधुना इलाहाबाद-उच्चन्यायालये कार्यं कुर्वन् अस्ति। पञ्जाब-हरियाणा-उच्चन्यायालयस्य मुख्य न्यायाधीशः शीलनागुः नेतृत्वे त्रयः न्यायाधीशाः परिषदः १० दिवसान् यावत् अन्वेषणं कृतवान्। ५५ साक्षिणः प्रश्नं कृत्वा न्यायाधीश वर्मा इत्यस्य आधिकारिक निवासस्य दर्शनं कृतम्। प्रतिवेदने इदमपि उक्तं यत् अभिलेखेषु स्थापितानि प्रमाणानि मनसि कृत्वा समितिः सहमतः यत् २२ मार्चदिनाङ्के सीजीआइ-पत्रे कृताः आरोपाः पर्याप्ततथ्यानि सन्ति। आरोपाः एतावन्तः गम्भीराः सन्ति यत् न्यायमूर्तिं वर्मा इत्यस्य निष्कासनार्थं कार्यवाही आरब्धा भवेत्।
पैनल रिपोर्ट् इत्यस्य मुख्यविषयाणि…दिल्ली अग्निशामक सेवा सहितं १० प्रत्यक्ष दर्शिनः अर्धदग्धं नगदं दृष्टवन्तः इति पुलिसाधिकारिणः। तेषां सर्वेषां न्यायाधीश वर्मा गृहस्य भण्डारकक्षे दग्ध नोटराशिः दृष्टः आसीत्। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यं (भण्डार कक्षस्य विडियो-फोटो) प्रत्यक्षदर्शिनां वक्तव्यस्य पुष्टिं करोति। न्यायाधीशः वर्मा अपि घटनास्थले गृहीतं भिडियो न अङ्गीकृतवान्। न्यायाधीश वर्मा इत्यस्य घरेलु कर्मचारिद्वयं राहिल/हनुमान परशद शर्मा, राजिन्दर सिंह कार्की च भण्डार कक्षात् दग्धानि नोट्स् बहिः निष्कासित वन्तौ आस्ताम्। उभयोः स्वराः वायरल्-वीडियो-सहितं मेलम् अकुर्वन्। न्यायाधीश वर्मा इत्यस्य पुत्री दिया इत्यनेन तस्य भिडियो विषये मिथ्या वक्तव्यं दत्तम्। कर्मचारिणः स्वरस्य परिचयं कर्तुं न अस्वीकृतवान्, यदा तु कर्मचारी स्वयमेव स्वरः तस्य एव इति स्वीकृतवान् । परिवारस्य अनुमतिं विना कोऽपि आगन्तुं न शक्तवान्, अतः न्यायाधीशस्य भण्डारकक्षे टिप्पण्यानि स्थापयितुं प्रायः असम्भवम्, यतः द्वारे सर्वदा १+४ सुरक्षारक्षकाः, पीएसओ च प्रहरणं कर्तुं नियोजिताः सन्ति न्यायाधीशः वर्मा भण्डारकक्षे नगदं प्राप्तुं घटनां षड्यंत्रम् इति उक्तवान्,परन्तुपुलिसं किमपि न निवेदितवान् इलाहाबाद-उच्चन्यायालये स्थानान्तरणं अपि सः चुपचापं स्वीकृतवान्। नगदस्य लेखा नासीत्, न्यायाधीशः वर्मा तस्य लेखा दातुं असमर्थः आसीत्। अपितु सः अवदत् यत् कश्चन तस्य विरुद्धं षड्यंत्रं कृतवान् इति। मानसूनसत्रे न्यायाधीशवर्माविरुद्धं महाभियोगप्रस्तावः सर्वकारः आनेतुं शक्नोति, परन्तु आधिकारिकसूचना नास्ति-नगद काण्ड प्रकरणे न्यायाधीशः यशवन्त वर्मा विरुद्धं संसदे महाभियोगप्रस्तावम् आनेतुं केन्द्रसर्वकारः अपि विचारयति। मेमासे समाचारसंस्था पीटीआई इत्यनेन सर्वकारीय स्रोतानां उद्धृत्य उक्तं यत् जुलैमासस्य १५ दिनाज्रत् परं आरभ्यमाणे मानसूनसत्रे एषः प्रस्तावः आनेतुं शक्यते तथापि न्यायाधीशः वर्मा इत्यस्य स्वयमेव राजीनामा दातुं सर्वकारः अद्यापि प्रतीक्षते।
तत्कालीनः सीजेआइ संजीव खन्ना महाभियोगस्य अनुशंसा कृतवान् आसीत्-अन्वेषणपरिषद् मे ४-५ दिनाङ्के सर्वोच्च न्यायालयस्य तत्कालीनस्य सीजेआइ इत्यस्मै प्रतिवेदनं प्रदत्तम् आसीत्। तदनन्तरं सर्वोच्च न्यायालयस्य तत्कालीनः मुख्यन्यायाधीशः संजीवखन्ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च कृते अन्वेषण प्रतिवेदनं प्रेषितवान्। न्यायाधीशवर्माविरुद्धं महाभियोगस्य अनुशंसा कृतवान् आसीत्। परन्तु एतत् प्रतिवेदनं सार्वजनिकं न कृतम्।
२०१८ तमे वर्षे अपि एतत् नाम ९७.८५ कोटि रूप्यकाणां घोटालेन सह सम्बद्धम् आसीत्-ततः पूर्वं २०१८ तमे वर्षे गाजियाबादस्य सिम्भाओली चीनी मिलस्य अनियमिततायाः प्रकरणे न्यायाधीश वर्मा विरुद्धं सीबीआइ-संस्थायाः प्राथमिकी कृता आसीत्। एनडीटीवी इत्यस्य प्रतिवेदनानुसारं ओरिएंटलबैज्र्् आफ् कॉमर्स इत्यनेन मिलस्य अनियमिततायाः विषये शिकायतम् आसीत्। शर्कराचक्रे कृषकाणां कृते निर्गतस्य ९७.८५ कोटि रूप्यकाणां ऋणस्य दुरुपयोगः कृतः इति शिकाय तया उक्तम्। तदा न्यायमूर्तिः वर्माकम्पनीयाःअकार्यकारी निदेशकः आसीत्। अस्मिन् विषये सीबीआइ-संस्थायाः अन्वेषणं आरब्धम् आसीत् परन्तु अन्वेषणं मन्दं भवति स्म। २०२४ तमस्य वर्षस्य फेब्रुवरीमासे न्यायालयेन सीबीआय-संस्थायाः बन्द-अनुसन्धानस्य पुनः आरम्भस्य आदेशः दत्तः, परन्तु सर्वोच्चन्यायालयेन एतत् आदेशं पलटितम्, सीबीआय-संस्थायाः अन्वेषणं स्थगितम्।